त्योहारों में ही क्यों जागता है खाद्य विभाग? मिठाई दुकानों पर कार्रवाई के बाद उठे निगरानी व्यवस्था पर सवाल**रायपुर में चार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित, 150 किलो मिठाई और 10 किलो पनीर नष्ट; तीन दिन दुकानें बंद रखने के निर्देश,,जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए सालभर नियमित जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी**

*रायपुर, 17 अक्टूबर 2026।**त्योहारों का मौसम आते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की सक्रियता बढ़ने लगती है। मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण, छापेमारी और कार्रवाई की खबरें सामने आने लगती हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या आम जनता को मिलावट और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए विभाग पूरे साल इसी तरह सक्रिय रहता है? त्योहारों के दौरान कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और दोषी कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।राजधानी रायपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने चार प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान गंदगी और स्वच्छता संबंधी खामियां मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार, करीब 150 किलोग्राम विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और 10 किलोग्राम पनीर नष्ट कराया गया। साथ ही चारों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होने तक कम से कम तीन दिन दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।### नियंत्रक ने किया निरीक्षण, चार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाईविभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल विभागीय अमले के साथ मैदानी निरीक्षण पर निकले। इस दौरान रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र स्थित न्यू जनता स्वीट्स, मां अंबे स्वीट्स, स्वीट हट एंड बेकरी तथा पचपेड़ी नाका स्थित रायपुर ढाबा का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। खाद्य पदार्थों के रखरखाव और स्वच्छता संबंधी खामियों को देखते हुए विभागीय दल ने कार्रवाई करते हुए मिठाइयों और पनीर को नष्ट कराया। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की जानकारी भी दी है।### जांच के लिए भेजे गए खाद्य पदार्थों के नमूनेकार्रवाई के दौरान खोवा, कुंदा, पनीर, बूंदी, बेसन के लड्डू, कलाकंद और छेने से बनी मिठाइयों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग के मुताबिक, जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ अमानक पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।### त्योहारों तक सीमित न रहे विभाग की सक्रियताविभाग की इस कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट, दूषित सामग्री और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने की आशंका को देखते हुए निगरानी बेहद जरूरी है।हालांकि, केवल त्योहारों के दौरान निरीक्षण और कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता। आम नागरिकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सामान्य दिनों में भी दुकानों, होटलों, ढाबों और मिठाई प्रतिष्ठानों की नियमित जांच होती है? यदि खामियां लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो उनकी पहचान और रोकथाम के लिए विभाग की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है?कार्रवाई की खबरें जारी करना अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब खाद्य सुरक्षा के नियमों का लगातार पालन हो, उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हो और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो।### विभाग ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनीखाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित रखरखाव के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। खाद्य कारोबारियों के लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण दल में नियंत्रक दीपक अग्रवाल के साथ उपायुक्त आशीष यादव, अभिहित अधिकारी विनोद गुप्ता, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंचन वर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश राज, संतोष ध्रुव और डोमेन्द्र ध्रुव शामिल रहे।### जनता को सुरक्षित खाद्य सामग्री दिलाना हो प्राथमिकताविभाग ने भविष्य में भी निरीक्षण अभियान जारी रखने की बात कही है। अब देखना होगा कि यह सक्रियता त्योहारों के बाद भी कितनी निरंतर बनी रहती है। खाद्य सुरक्षा केवल छापेमारी, लाइसेंस निलंबन और मिठाइयां नष्ट कराने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नियमित निरीक्षण, जांच रिपोर्ट के आधार पर समयबद्ध कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वालों की जवाबदेही और पारदर्शी निगरानी ही उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत कर सकती है।**सवाल यही है—क्या खाद्य विभाग सालभर इसी सख्ती से कार्रवाई करेगा, या त्योहार बीतने के बाद निगरानी फिर सुस्त पड़ जाएगी?**