**17 नवंबर 2026/नई दिल्ली/रायपुर।** सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में छत्तीसगढ़ के आंकड़े विशेष रूप से चिंता बढ़ाने वाले हैं। वर्ष 2018 से 2020 के बीच प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण हुए सड़क हादसों में 295 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं इसी अवधि में पूरे देश में 3,860 लोगों की जान गई।सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य सरकारों की ओर से दाखिल अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करेगा। अदालत यह देखेगी कि राष्ट्रीय राजमार्गों को आवारा पशुओं से मुक्त रखने के लिए पहले दिए गए निर्देशों पर कितना अमल हुआ है।**19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे अहम निर्देश**इससे पहले 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने NHAI और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने, 24 घंटे गश्त की व्यवस्था करने और हेल्पलाइन उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। अदालत का उद्देश्य पशुओं के अचानक सड़क पर आने से होने वाली दुर्घटनाओं और जनहानि को रोकना है।**NHAI ने मांगा स्पष्टीकरण, जिम्मेदारी को लेकर उठे सवाल**मामले में NHAI की ओर से जिम्मेदारी को लेकर स्पष्टीकरण मांगे जाने की बात सामने आई है। प्राधिकरण का पक्ष है कि आवारा पशुओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्यों की भी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि NHAI अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।**छत्तीसगढ़ में गौशाला और पशु प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल**छत्तीसगढ़ में 295 मौतों का आंकड़ा सामने आने के बाद प्रदेश में आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गौशालाओं की उपलब्धता, पशुओं के लिए आश्रय व्यवस्था, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (ABC सेंटर), सड़कों से पशुओं को हटाने की व्यवस्था और दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा नीति जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।आज की सुनवाई में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों ने क्या कदम उठाए हैं और निर्देशों के पालन में कमी पाए जाने पर जवाबदेही किसकी तय होगी।सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर की नजरें टिकी हैं।















