# छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीणों को मिलेगा नियमित शुद्ध पेयजल, अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ मंजूर**मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर, राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भी भूमि आवंटित**

**रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने तथा राजनांदगांव में शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण सुविधाओं के विस्तार सहित चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।### 1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरीकैबिनेट ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।नए नियमों के तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय से जुड़े 19 बिंदुओं को शामिल किया गया है।एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नलजल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रह करना होगा।वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नलजल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।### 2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूरकैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने का निर्णय लिया है।इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है।शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे।### 3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल संप्रेक्षण गृहमंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।### 4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालयकैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।**कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक प्रशासन से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलेगा।**