*रायपुर, 13 अक्टूबर 2026।** छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की प्राकृतिक संपदा को अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलने की राह खुल गई है। दंतेवाड़ा जिले की *माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड* द्वारा संग्रहित इमली, महुआ और आम को भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत जैविक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में किसी महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा संग्रहित वनोपजों को इस तरह का राष्ट्रीय जैविक प्रमाणीकरण मिलने की यह पहली उपलब्धि बताई गई है।वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (सीजीसर्ट) की इस पहल से बस्तर के जैविक वनोपजों के लिए प्रीमियम बाजारों तक पहुंच आसान होने और निर्यात की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। इससे कंपनी से जुड़ी 930 महिलाओं को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल सकते हैं। 930 जनजातीय महिलाओं को मिलेगा लाभमाँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी से जुड़ी अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदायों से आती हैं और परंपरागत रूप से जंगलों से वनोपज एकत्र कर आजीविका चलाती हैं। अब इमली, महुआ और आम को जैविक प्रमाणपत्र मिलने से उनके उत्पादों की बाजार में विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर कीमत प्राप्त करने की संभावनाएं मजबूत होंगी।इस पहल से महिलाओं को देश के प्रीमियम जैविक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बस्तर के वनोपजों की मांग बढ़ने और निर्यात के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में कंपनी से 930 महिलाएं जुड़ी हैं, जबकि भविष्य में यह संख्या बढ़कर 2 हजार से अधिक होने की संभावना है। बस्तर में आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावालंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र में यह पहल स्थानीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को स्थानीय महिलाओं की आय से जोड़कर आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।जैविक प्रमाणीकरण से वनोपजों की पहचान और बाजार तक पहुंच मजबूत होगी। इससे पारंपरिक वनोपज संग्रहण करने वाली महिलाओं को बेहतर अवसर मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। सीजीसर्ट ने पूरी की प्रमाणीकरण प्रक्रियाप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख तथा सीजीसर्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गईं। सीजीसर्ट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिमेष गोवर्धन ने इस प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को आवश्यक समन्वय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई। 10 हजार किसानों तक पहल पहुंचाने की तैयारीवन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में इस पहल को बस्तर संभाग के लगभग 10 हजार पीजीएस (भागीदारी गारंटी प्रणाली) से जुड़े किसानों और अन्य महिला किसान उत्पादक कंपनियों तक विस्तारित करने की तैयारी है।इस विस्तार से बस्तर को जैविक वनोपजों के प्रमुख उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही हजारों जनजातीय परिवारों को अपनी पारंपरिक आजीविका से अधिक आय अर्जित करने के अवसर मिल सकते हैं।**बस्तर की इस पहल से स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान, वन संपदा और जैविक उत्पादों को बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आने वाले समय में इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।**















