रायपुर, 7 नवंबर 2026।** छत्तीसगढ़ विधानसभा को आधुनिक तकनीक से लैस करने तथा कार्यप्रणाली को पारदर्शी, सुगम, सुव्यवस्थित और पेपरलेस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के प्रभावी क्रियान्वयन और सुचारू संचालन को लेकर आयोजित दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।### डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं का दिया गया प्रशिक्षणप्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नेवा एप्लीकेशन की तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था, ताकि विधायी कार्यों में डिजिटल तकनीक का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेवा समन्वयक अमन गौतम एवं श्रीधर स्वामी ने एप्लीकेशन के विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी दी। इसमें एडमिन मॉड्यूल, प्रश्न मॉड्यूल और समिति मॉड्यूल के उपयोग एवं संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल रहा।### ऑनलाइन संचालित होंगी संसदीय प्रक्रियाएंप्रशिक्षण सत्र में प्रतिभागियों को डिजिटल माध्यम से विधानसभा के प्रश्न एवं सूचनाएं प्रस्तुत करने, विधायी दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रबंधन, सुरक्षित रखरखाव तथा सदन की कार्यवाही से संबंधित सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान की प्रक्रिया समझाई गई।विशेषज्ञों ने बताया कि नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न संसदीय एवं विधायी प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल मंच पर संचालित किया जा सकेगा। इससे कार्यों का निष्पादन अधिक सरल, त्वरित और प्रभावी होगा।### चिप्स और एनआईसी के अधिकारियों ने भी लिया हिस्साइस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश की विधानसभाओं को आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीक से जोड़कर डिजिटल और पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है।### समय और कागजी संसाधनों की होगी बचतछत्तीसगढ़ विधानसभा में नेवा के प्रभावी क्रियान्वयन से विधायी दस्तावेजों के प्रबंधन और सूचनाओं के आदान-प्रदान में तेजी आएगी। इससे विधानसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ बहुमूल्य समय और कागजी संसाधनों की बचत होगी।यह पहल छत्तीसगढ़ विधानसभा को आधुनिक, तकनीक आधारित और पारदर्शी विधायी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।













