MSME और लघु उद्योगों को मजबूत कर विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप तैयार कर रही सरकार: ओपी चौधरी14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में वित्त मंत्री ने कहा—2047 तक विकसित भारत के साथ कदमताल करता विकसित छत्तीसगढ़ बनाना लक्ष्य।

रायपुर, 20 सितंबर 2026। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि लघु उद्योगों और एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाकर छत्तीसगढ़ को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार दीर्घकालिक रोडमैप के साथ काम कर रही है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।वित्त मंत्री रविवार को रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में शामिल हुए। उन्होंने एमएसएमई, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में प्रदेश की संभावनाओं पर विचार साझा किए।2047 के लक्ष्य के लिए तैयार हो रहा ‘अंज़ोर विजन डॉक्यूमेंट’श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजना विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए ‘अंज़ोर विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार कराया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की भूमिका को मजबूत करना है।उन्होंने कहा कि 2047 का लक्ष्य केवल दूर की बात नहीं है। इसे हासिल करने के लिए 2030 और 2035 जैसे मध्यकालिक लक्ष्यों के साथ अल्पकालिक एवं वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किए जा रहे हैं। इससे दीर्घकालिक विजन को चरणबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी।आर्थिक सुधार और दीर्घकालिक नीतियों पर जोरवित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य को ध्यान में रखकर नीतियां बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी विभिन्न दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए, लेकिन कई बार उनके अनुरूप व्यापक रोडमैप और आवश्यक नीतिगत सुधारों की कमी रही।उन्होंने वर्ष 1991 के आर्थिक संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर की परिस्थितियों से सीख लेते हुए देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार तैयार करना आवश्यक है।श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में किए जा रहे निवेश देश की दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव तैयार करना है।रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग और MSME को बढ़ावा जरूरीवित्त मंत्री ने कहा कि भारत में सर्विस सेक्टर का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, विशेषकर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को और विस्तार देने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि लघु उद्योग और एमएसएमई स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर पैदा करने के साथ-साथ सप्लाई चेन को भी मजबूत करते हैं। इसलिए प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्टअप, विनिर्माण, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।उद्योग जगत की भूमिका महत्वपूर्णश्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा में उद्योग जगत, उद्यमियों और लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार का प्रयास है कि नीतिगत सुधारों, निवेश के अनुकूल वातावरण और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को नई गति दी जाए।उन्होंने कहा कि मजबूत एमएसएमई सेक्टर न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और नए उद्यम स्थापित करने के अवसर भी बढ़ाएगा।14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में लघु उद्योगों, एमएसएमई और औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की दीर्घकालिक सोच और प्राथमिकताओं को सामने रखा गया।