टाटा पावर को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के खिलाफ विकास उपाध्याय ने न्यायालय में लगाई याचिका,रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद और अभनपुर में लाइसेंस प्रस्ताव का विरोध;।

रायपुर, 21 सितंबर 2026। रायपुर जिले के रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद और अभनपुर तहसील क्षेत्रों में टाटा पावर को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। पूर्व संसदीय सचिव एवं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने इस प्रस्ताव के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने की जानकारी दी है।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने याचिका क्रमांक 89/2026 के माध्यम से रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद और अभनपुर तहसीलों के भौगोलिक रूप से जुड़े क्षेत्र में वितरण लाइसेंस देने का आवेदन किया है। आयोग ने इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे निर्धारित की है। आयोग ने आम लोगों से इस प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की थीं।विकास उपाध्याय ने टाटा पावर के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे प्रदेश की सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और बिजली व्यवस्था से जुड़े उपभोक्ताओं, किसानों, गरीबों तथा स्थानीय उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी।₹435 करोड़ के निवेश को लेकर उठाए सवालउपाध्याय ने दावा किया कि टाटा पावर ने अपने आवेदन में प्रस्तावित क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के दौरान वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए करीब 435 करोड़ रुपये के निवेश की जानकारी दी है। उनका सवाल है कि इतनी राशि में चारों तहसीलों में आवश्यक 33 केवी और 11 केवी सब-स्टेशन तथा बिजली लाइनों का व्यापक नेटवर्क किस तरह तैयार किया जाएगा।उन्होंने आरोप लगाया कि भविष्य में निजी कंपनी मौजूदा सरकारी बिजली ग्रिड के उपयोग पर निर्भर हो सकती है। हालांकि, यह आरोप और इसकी संभावित व्यवस्था नियामकीय प्रक्रिया में संबंधित पक्षों के जवाब तथा आयोग के निर्णय का विषय है।‘हाई-रेवेन्यू क्षेत्रों के चयन’ का लगाया आरोपविकास उपाध्याय ने कहा कि टाटा पावर ने जिन चार तहसील क्षेत्रों के लिए लाइसेंस मांगा है, उनमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां अधिक हैं। उन्होंने इसे सरकारी वितरण कंपनी के लिए संभावित राजस्व चुनौती बताते हुए कहा कि यदि निजी कंपनी मुख्य रूप से अधिक राजस्व वाले उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र में लेती है, तो सरकारी वितरण व्यवस्था पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।उन्होंने दावा किया कि इसका असर भविष्य में किसानों और कम आय वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली क्रॉस-सब्सिडी व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों पर भी सवालउपाध्याय ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों में बदलाव से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।निजी वितरण कंपनियों के अनुभव का दिया हवालाकांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में निजी बिजली वितरण व्यवस्था के अनुभवों का हवाला देते हुए आशंका जताई कि निजी कंपनी के आने के बाद उपभोक्ताओं पर बिजली की लागत बढ़ सकती है।हालांकि, निजी वितरण लाइसेंस के प्रभाव क्षेत्र, टैरिफ और उपभोक्ता शुल्क जैसे विषय नियामकीय नियमों और आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अधीन होते हैं। टाटा पावर के छत्तीसगढ़ आवेदन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।‘PM सूर्य घर योजना’ पर भी सरकार को घेराविकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना को मुफ्त बिजली के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को इसकी वास्तविक आर्थिक प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।उद्योगों पर असर की जताई आशंकाउपाध्याय ने कहा कि रायपुर, धरसींवा और अभनपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग संचालित होते हैं। उनके मुताबिक बिजली की लागत में बढ़ोतरी होने पर स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है और इसका असर रोजगार पर पड़ सकता है।बिजली कंपनियों के पुनर्गठन को लेकर भाजपा-कांग्रेस पर तंजविकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर अलग-अलग कंपनियां बनाई गईं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली कंपनियों के पुनर्गठन और वित्तीय प्रबंधन के जरिए व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया।उन्होंने कहा कि कांग्रेस सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए राजनीतिक और कानूनी स्तर पर अपना विरोध जारी रखेगी।1 अक्टूबर को होगी महत्वपूर्ण सुनवाईCSERC की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक टाटा पावर की याचिका क्रमांक 89/2026 पर सार्वजनिक सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को होगी। आयोग ने प्रस्ताव पर जनता से टिप्पणियां और सुझाव भी मांगे थे।विकास उपाध्याय ने मांग की है कि टाटा पावर के वितरण लाइसेंस आवेदन को निरस्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बिजली वितरण व्यवस्था में निजी कंपनी को प्रवेश देने का फैसला किया तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी।याचिका अधिवक्ता शशांक मिश्रा, शुभेंद्रु प्रकाश राय और संतोष कुमार के माध्यम से लगाए जाने की जानकारी दी गई है।