रायपुर, 7 नवंबर 2026।** छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों के संचालन को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार नया कानून बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2026 का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित कानून में विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अभिभावकों के हितों को प्राथमिकता दी गई है।उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित, सकारात्मक और तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और अभिभावकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।### 20 या अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्यप्रस्तावित विधेयक के अनुसार 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही शुल्क में पारदर्शिता, पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने पर फीस वापसी और छात्रावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।### विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यानकोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव और मानसिक तनाव को कम करने के लिए परामर्श व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा चौबीसों घंटे हेल्पलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रारूप में शामिल है।### नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपये तक जुर्मानाविधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियों के गठन का प्रस्ताव किया गया है।नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक आर्थिक दंड लगाने तथा गंभीर मामलों में पंजीकरण निरस्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है।### सात दिनों में आम नागरिकों से मांगे सुझावउच्च शिक्षा विभाग ने विधेयक के प्रारूप को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं, हितधारकों तथा आम नागरिकों से सात दिनों के भीतर सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं।विधेयक का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक नागरिक अपने सुझाव **che-higheredu.cg@gov.in** पर भेज सकते हैं।सरकार की इस पहल को प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाने, विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने और शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों पर लगेगा नियंत्रण, नया कानून बनाने की तैयारी; सात दिन में मांगे सुझाव, विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और फीस में पारदर्शिता पर रहेगा जोर, उल्लंघन पर 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव।










