*रायपुर।** नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 9 में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सफाई व्यवस्था और राजस्व वसूली को लेकर अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू ने समीक्षा बैठक की। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर आयोजित बैठक में सफाई व्यवस्था में लापरवाही और जनशिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने पर अपर आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताई।बैठक में सामने आया कि जोन 9 के सभी 7 वार्डों में रामकी कंपनी लिमिटेड द्वारा घरों, गलियों, कॉलोनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण किया जाना है, लेकिन लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। निदान 1100 और चैटबॉट इंजीनियर एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई गई।### रामकी कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्मानासॉलिड वेस्ट अधिनियम एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव ने रामकी कंपनी लिमिटेड को नोटिस जारी कर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को डोर-टू-डोर वाहनों द्वारा फैलाए गए कचरे का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।### शत-प्रतिशत करारोपण और राजस्व वसूली के निर्देशअपर आयुक्त लोकेश्वर साहू ने जोन के टीपी इंजीनियरों को सभी घरों और फ्लैटों में नियमानुसार शत-प्रतिशत करारोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं राजस्व अमले को सभी वार्डों में अभियान चलाकर शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करने के लिए कहा गया।बैठक में जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव, कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब, उप अभियंता अतुल बंसल, आशुतोष पाण्डेय, रविप्रभात साहू, सहायक राजस्व अधिकारी नरेंद्र कुमार नायक सहित निगम अधिकारी एवं रामकी कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।### समीक्षा बैठक के बाद भी सफाई व्यवस्था पर सवाल**बैठक में सख्त निर्देश और जुर्माने की कार्रवाई के बावजूद जोन 9 की जमीनी स्थिति को लेकर नागरिकों की शिकायतें बनी हुई हैं।** स्थानीय स्तर पर आरोप है कि कचरा संग्रहण वाहन समय पर नहीं पहुंचते, वार्डों में नियमित साफ-सफाई नहीं होती और नालियों की सफाई भी प्रभावित है।अब सवाल यह है कि समीक्षा बैठक, नोटिस और जुर्माने की कार्रवाई का वास्तविक असर वार्डों की सफाई व्यवस्था पर कितना पड़ेगा? क्या रामकी कंपनी की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और नागरिकों को नियमित सफाई की सुविधा मिल पाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में जमीनी स्थिति ही देगी।












