मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में FRA-PESA टास्क फोर्स की पहली बैठक, प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर।

रायपुर, 6 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में दोनों कानूनों के बेहतर समन्वय, ग्राम स्वशासन को मजबूत बनाने और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं को अधिक सशक्त बनाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग एक-तिहाई आबादी आदिवासी समाज से जुड़ी है। ऐसे में उनकी परंपराओं, अधिकारों और विकास को ध्यान में रखते हुए पेसा कानून का आदर्श मॉडल विकसित किया जाएगा। उन्होंने FRA और PESA के प्रावधानों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया।बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के तहत पेसा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) की मान्यता और वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति बनेगीमुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के नियमों और प्रक्रियाओं में समन्वय के लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति संबंधित विभागों के मंत्रियों और सचिवों के साथ समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। साथ ही जिला स्तरीय पेसा निगरानी समितियों को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए गए।बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, विधायक नीलकंठ नेताम, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ, मुख्य सचिव विकासशील सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।