रायपुर, 22 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी। यह समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े विषयों पर सुझाव, अनुशंसा और मार्गदर्शन देगी।उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव होंगे। समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी।कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए “छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” बनाए जाएंगे।यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को उनके अनुशासन और अनुभव का लाभ भी प्राप्त होगा।
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