नक्सल प्रकरणों की वापसी में तेजी लाने के निर्देश, 15 दिनों में होंगी जिला स्तरीय समितियों की बैठकें

रायपुर, 9 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के साथ पुनर्वास और प्रभावित क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने नक्सल प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि गंभीर अपराध, जनहानि और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य पात्र प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया नियमानुसार जल्द पूरी की जाए।

गुरुवार को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रकरणों की वापसी, आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा हिंसा से प्रभावित जवानों और नागरिकों के परिवारों को मिलने वाली सहायता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों में अगले 15 दिनों के भीतर जिला स्तरीय प्रकरण वापसी समितियों की बैठक आयोजित करने और 5 नवंबर तक राज्य स्तरीय समिति की बैठक कराने के निर्देश दिए।

लगभग 900 पुनर्वासितों की छत्तीसगढ़ वापसी

बैठक में अन्य राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले छत्तीसगढ़ के निवासियों की वापसी और पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक लगभग 900 पुनर्वासित राज्य लौट चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत उनकी वापसी सुनिश्चित की जाए तथा पुनर्वास केंद्रों में उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार आजीविका आधारित प्रशिक्षण दिया जाए।

पुनर्वासितों को मोबाइल फोन, प्रशिक्षण किट, आवश्यक पहचान पत्र और राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। सरकार का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

पात्र पुनर्वासितों को मिले भूमि, आवास और रोजगार

विजय शर्मा ने पुनर्वास नीति के तहत पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन, आवास, रोजगार, आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र पुनर्वासित सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने लंबित इनाम राशि के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही सभी पात्र पुनर्वासितों के आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनवाने को कहा, ताकि उन्हें स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।

शहीद जवानों और पीड़ित परिवारों को मिले पूरा लाभ

बैठक में वर्ष 2001 से अब तक नक्सल घटनाओं में शहीद हुए जवानों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और अन्य निर्धारित लाभ दिए जाने की स्थिति की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों का परीक्षण कर नियमानुसार जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।

नक्सल हिंसा में जान गंवाने वाले आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता तथा घायल जवानों और नागरिकों को उपचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी समीक्षा की गई। उन्होंने सभी पात्र परिवारों को निर्धारित लाभ दिलाना सुनिश्चित करने को कहा।

शहीदों की याद में बनेंगे जनोपयोगी स्मारक

नक्सल घटनाओं में शहीद जवानों और मृत नागरिकों की स्मृति में बनाए जाने वाले स्मारकों को जनोपयोगी स्वरूप देने पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्मारकों को यात्री प्रतीक्षालय और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में भी विकसित किया जाए।

जिन स्थानों पर बड़ी संख्या में जवानों या नागरिकों की मृत्यु हुई है, वहां बड़े स्मारक बनाने तथा लोगों के ठहरने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। स्मारकों पर संबंधित घटनाओं, शहीद जवानों और मृत नागरिकों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और इतिहास से परिचित हो सकें।

शहीदों के नाम पर होंगे सार्वजनिक स्थलों के नाम

शहीद जवानों को स्थायी सम्मान देने के लिए पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, सड़क, चौक-चौराहों, बाजार और स्कूल मैदान सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का नामकरण उनके नाम पर करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से अगले महीने तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा।

बस्तर के विकास और किसानों की आजीविका पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने इलवद पंचायत के लंबित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य स्थानीय लोगों की वास्तविक जरूरतों और मांगों के अनुरूप स्वीकृत किए जाएं।

इसके अलावा बस्तर में ऐसे गांवों की पहचान करने के निर्देश दिए गए, जहां खेती में अब तक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है। ऐसे गांवों को धान उपार्जन शुरू होने से पहले आवश्यक व्यवस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इस पहल में महिला स्वसहायता समूहों को शामिल कर रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

मां दंतेश्वरी के दर्शनार्थियों की सुरक्षा के निर्देश

नवरात्रि के दौरान मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारीक, गृह सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.आर.पी. कल्लूरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, महासमुंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग और बलरामपुर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।