रायपुर, 8 सितंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को शहरों में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के साथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।38 नगरीय निकायों में बनेंगे नालंदा परिसरबैठक में युवाओं के लिए बनाए जा रहे सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन ‘नालंदा परिसर’ की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 31 परिसरों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है।मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परिसरों में तेजी लाकर उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर में निर्माणाधीन नालंदा परिसर की प्रगति की भी जानकारी ली।14 नगर निगमों में अधोसंरचना विकासमुख्यमंत्री ने नगरोत्थान योजना की समीक्षा करते हुए शहरों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर अधोसंरचना विकसित करने को कहा। योजना के तहत प्रदेश के 14 नगर निगमों में मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसे कार्य किए जा रहे हैं।वहीं, नागरिक-केंद्रित एवं संगठित विकास के लिए ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर छठे स्थान परबैठक में बताया गया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नगर निगम और विभागीय टीम को बधाई दी।उन्होंने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, उद्यान विकसित करने और कम वृक्ष वाले क्षेत्रों की पहचान कर व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम करने को कहा।पात्र हितग्राहियों को जल्द मिले प्रधानमंत्री आवासमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की समीक्षा करते हुए स्वीकृत आवासों, निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को आवासों के आवंटन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिवारों को जल्द पक्के मकान का लाभ मिल सके।रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में 240 ई-बसेंप्रधानमंत्री ई-बस सेवा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसें संचालित करने की तैयारी है। इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना संबंधी कार्य मार्च 2027 से पहले पूरा कर ई-बस सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-बसों से नागरिकों को आधुनिक और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा तथा पर्यावरण-अनुकूल शहरी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।अमृत मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगीअमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता अपनाने के साथ स्लम रिडेवलपमेंट और लैंड मोनेटाइजेशन पर भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को कहा।8 नगरीय निकायों में 800 करोड़ के सीबीजी प्लांटबैठक में बताया गया कि स्वच्छ एवं सतत ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास की सभी योजनाओं का प्रभाव जमीन पर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उन्होंने नियमित समीक्षा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया।बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।













