**रायपुर, 13 नवंबर 2026।** छत्तीसगढ़ में आधार पंजीयन एवं बायोमेट्रिक अपडेट कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एवं राज्य में आधार संबंधी कार्यों की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों तथा आंगनबाड़ी में दर्ज बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
विद्यार्थियों के लिए चलेगा विशेष अभियानमुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन एवं बायोमेट्रिक अपडेट की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके, इसके लिए आधार पंजीयन आवश्यक है।इस उद्देश्य से **‘विद्यार्थियों के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’** नाम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों का नया आधार पंजीयन तथा पांच और 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित किया जाएगा।### अस्पतालों में जन्म प्रमाण पत्र देने के निर्देशस्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को डिस्चार्ज करने से पहले अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इससे बच्चों के आधार पंजीयन की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।### विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए शिविरराज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के शत-प्रतिशत आधार पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों एवं ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में 18 वर्ष से अधिक आयु के नए आधार पंजीयन तथा 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।### कलेक्टरों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देशमुख्य सचिव श्री विकासशील ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में लंबित आधार पंजीयन एवं बायोमेट्रिक अपडेट मामलों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को आधार संबंधी सेवाओं के लिए असुविधा नहीं होनी चाहिए।### डिजिटल गवर्नेंस और योजनाओं के एकीकरण पर जोरबैठक में आधार को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी रूप से जोड़ने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण से शासकीय योजनाओं की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता का लाभ तेजी से पहुंच सकेगा।बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
