फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ पर रोक लगाने की मांग, रायपुर के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जनहित याचिका।

निर्माताओं पर मूल वाल्मीकि रामायण के तथ्यों से कथित छेड़छाड़ और दर्शकों से व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोप, देशभर में थिएटर और ओटीटी प्रदर्शन रोकने की मांग

रायपुर/नई दिल्ली। फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को लेकर अब कानूनी विवाद गहरा गया है। फिल्म में महर्षि वाल्मीकि रचित मूल रामायण के तथ्यों से कथित छेड़छाड़ और दर्शकों को भ्रामक प्रचार के जरिए टिकट बेचने के आरोपों को लेकर रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है।

19 नवंबर 2026 को दायर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में डायरी नंबर 72618/2026 आवंटित किया गया है। याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई है। इसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), केंद्र सरकार और रायपुर पुलिस आयुक्त सहित अन्य पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।

धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर उठाए सवाल

याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर का आरोप है कि फिल्म का प्रचार महर्षि वाल्मीकि की रामायण के आधार पर किया जा रहा है, जबकि फिल्म के डिस्क्लेमर में तथ्यात्मक और पौराणिक सटीकता की जिम्मेदारी से दूरी बनाई गई है। याचिका में इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत कथित व्यावसायिक छल और धोखाधड़ी का मामला बताया गया है।

अधिवक्ता ने अपने दावों के समर्थन में गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के संबंधित अंशों और अन्य दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है। याचिका में धार्मिक भावनाओं से जुड़े भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 का भी उल्लेख किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से की गईं ये प्रमुख मांगें

याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से फिल्म के विवाद का अंतिम निर्णय होने तक देशभर के सिनेमाघरों और ओटीटी मंचों पर इसके प्रदर्शन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।

इसके अलावा कथित भ्रामक प्रचार से अर्जित बॉक्स ऑफिस, डिजिटल और सैटेलाइट कमाई को सुरक्षित रखने अथवा फ्रीज करने, रायपुर पुलिस आयुक्त को 13 नवंबर 2026 को दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और उचित कानूनी कार्रवाई के निर्देश देने की मांग भी की गई है।

याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र को रद्द अथवा पुनरीक्षित करने तथा भविष्य में भारतीय धर्मग्रंथों पर आधारित फिल्मों के निर्माण के लिए स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश बनाने की मांग भी शामिल है।

याचिकाकर्ता बोले- आस्था के साथ कानून के शासन का भी सवाल

अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का आधार है। सिनेमाई स्वतंत्रता के नाम पर मूल धर्मग्रंथ के स्वरूप में बदलाव कर उसके नाम पर व्यावसायिक लाभ अर्जित करने का मामला केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के शासन से भी जुड़ा है।

उन्होंने कहा कि सभी शास्त्रीय प्रमाण और दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

महत्वपूर्ण: याचिका दायर होने और डायरी नंबर आवंटित होने की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म पर रोक लगाने या अन्य मांगों पर कोई आदेश दिया है, इसकी पुष्टि इस जानकारी में नहीं है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के दावे के बीच याचिकाकर्ता के आरोपों को अभी न्यायिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।