रायपुर। राजधानी रायपुर के नकटी गांव में बुल्डोजर कार्रवाई से प्रभावित 85 परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को 13 किलोमीटर लंबी ‘न्याय पदयात्रा’ निकाली। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आयोजित इस पदयात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।
पदयात्रा नकटी गांव से शुरू होकर पीटीएस चौक, माना, फुंडहर चौक, श्रीराम मंदिर (करेंसी टावर), तेलीबांधा, गौरव पथ होते हुए राजभवन (लोक भवन) तक पहुंची। यात्रा का उद्देश्य बुल्डोजर कार्रवाई से बेघर हुए परिवारों की आवाज़ सरकार और राज्यपाल तक पहुंचाना था।
कांग्रेस ने मांग की कि प्रभावित प्रत्येक परिवार को नकटी गांव में ही 2,000 वर्गफीट भूमि आवंटित कर पुनर्वास किया जाए तथा उनके मकानों के नुकसान के अनुरूप उचित मुआवजा दिया जाए। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन द्वारा लगभग 20 किलोमीटर दूर सेक्टर-30 स्थित हाउसिंग बोर्ड के चौथी मंजिल के फ्लैटों में दिए जा रहे अस्थायी आवास को अस्वीकार कर दिया है। फिलहाल वे गांव में टेंट और टीन शेड में रहने को मजबूर हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस अन्याय के खिलाफ हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से तत्काल पुनर्वास, उचित मुआवजा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गरीब परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए, लेकिन अब तक उनके पुनर्वास और मुआवजे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करेगी।
पदयात्रा में दीपक बैज,वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, श्रीकुमार मेनन, पंकज शर्मा सहित कई विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।
पदयात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए नकटी गांव और पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं, यातायात पुलिस ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीराम मंदिर तिराहा (करेंसी टावर) से तेलीबांधा थाना तिराहा तक यातायात का दबाव अधिक रहने की जानकारी देते हुए सर्विस रोड बंद रखी। महासमुंद की ओर से दुर्ग जाने वाले वाहन चालकों को मुख्य मार्ग का उपयोग करने की भी सलाह दी गई।
कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जब तक प्रभावित परिवारों को न्याय, पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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